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Ministry of  Rural Development- Government of India
 
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एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता): राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 5% सॉफ्टवेयर सहायता कार्यकलाप शुरू करने के लिए प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इन कार्यकलापों हेतु आबंटित राशि से अधिक कोई अतिरिक्तं निधियां उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। नीचे दर्शाए गए सभी सहायता कार्यकलापों के 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहने की संभावना है। इसके लिए, प्रत्येक राज्यी को राज्य जल और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जल और स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) में उचित कर्मचारी रखा जाना चाहिए। डब्ल्यूएसएसओ में सामाजिक विकास, मानव संसाधन विकास संचार और आईटी दक्षता तथा इंजीनियरिंग और तकनीकी कर्मचारी के अलावा उनके द्वारा अपेक्षित अनुसार अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ रखना चाहिए, जो उनके पास हो सकते हैं; इन निधियों का अन्य चीजों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए भी इस्तेममाल किया जाएगा :

  • डब्ल्यूएसएसओ के अंतर्गत संचार और क्षमता विकास इकाइयों (सीसीडीयू) द्वारा शुरू किए गए जागरुकता सृजन और प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए सहायता उपलब्ध कराना;
  • जिला और उप प्रभागीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना तथा साधारण जल गुणवत्ता जांच के लिए बुनियादी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय जांच किट और प्रशिक्षण देना;
  • सेवाएं प्रदान करने में अधिक जवाबदेही, प्रभावी निगरानी और पारदर्शिता लाने के लिए जिला और उप प्रभागीय स्तअर पर एमआईएस के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहायता उपलब्ध कराना।

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संबंधित दस्तावेज/लिंक

 

 

 

इसकी विषय-वस्तु पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
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